PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AGRARIA PARA EL DESARROLLO RURAL DEL PERÚ – PIADER
¿Qué hacemos?
Somos un proyecto de inversión pública de alcance nacional, destinado a mejorar la calidad y oportunidad de la información estadística utilizada por los diseñadores de las políticas públicas del sector. A través del proyecto se proveerá de información útil a medianos y pequeños productores, permitiendo la mejora en la toma de decisiones de inversión y comercialización; creando a corto plazo impactos positivos en sus ingresos, esto aumentará su competitividad en el mercado.
El ente ejecutor del proyecto es el MIDAGRI, a través de su Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales –UEGPS, que cuenta con una Unidad Coordinadora del Proyecto – UCP, la misma que está encargada de gestionar, evaluar y monitorear la ejecución de los componentes del proyecto; así como, reportar a la UEGPS y a la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas -DGESEP e instancias involucradas sobre los avances del proyecto.
Objetivos
Mejorar la calidad, pertinencia, confiabilidad y disponibilidad de la información agraria en el país, con el fin de optimizar la calidad de las políticas agrícolas y los ingresos de los agricultores, mediante dos componentes:
Componente I: Mejoramiento del Sistema de Estadísticas Agrarias:
Su objetivo es mejorar la calidad y oportunidad de la información estadística utilizada por los diseñadores de las políticas públicas para el sector y por inversionistas en general.
Es así que los hacedores de política cuentan con información, con confiabilidad estadística sobre el comportamiento económico de la producción agraria nacional que les permita formular y focalizar las políticas sectoriales.
Componente II: Provisión de información a productores a través del Sector Privado utilizando TICS:
Su objetivo es proveer información útil a productores pequeños y medianos vinculados con los mercados, y que aquellos usen la información para mejorar sus decisiones de producción y comercialización, vía mecanismos que involucren la participación del sector privado.